HP Cabinet decisions: कोरोना के चलते 25 नवंबर तक स्कूल बंद, वाहन पंजीकरण शुल्क हुआ कम

विधानसभा शीतकालीन सत्र धर्मशाला में आयोजित करने का समय निर्धारित
फार्मासिस्ट के सैंकड़ों पदों को भरने की मंजूरी

नार्थ गजट न्यूज। शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई एक Cabinet बैठक में प्रदेश के स्कूलों को कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण फिर से 25 नवंबर तक बंद (विशेष अवकाश) करने का निर्णय लिया है। सभी स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला 25 नवंबर के बाद सरकार द्वारा लिया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश के स्कूलों में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है जिसके चलते सरकार को यह फैसला लेने के लिए बाधित होना पड़ा है। मंत्रिमण्डल ने वर्तमान कोविड-19 परिस्थितियों के मद्देनजर सभी सरकारी व निजी स्कूलों, महाविद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पाॅलीटेक्निक, इंजीनियरिंग कालेजों और कोचिंग संस्थानों में 11 से 25 नवम्बर, 2020 तक विद्यार्थियों, शिक्षण व गैर शिक्षण कर्मचारियों को विशेष अवकाश स्वीकृत करने का निर्णय लिया।

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट (HP Cabinet Decisions) की आज आयोजित हुई इस बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं जिसमें प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए फार्मासिस्ट के 220 पदों को भरने की मंजूरी भी दी गई। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने वाहन पंजीकरण शुल्क में कुछ कमी करने का फैसला भी लिया है। सरकार ने कुछ दिन पहले ही वाहन पंजीकरण शुल्क को बढ़ाने का फैसला दिया था, जिसका जनता द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा था।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में धर्मशाला में 7 से 11 दिसम्बर, 2020 तक शीतकालीन विधानसभा सत्र आयोजित करने के लिए राज्यपाल से सिफारिश करने का निर्णय लिया।

बैठक में 5 दिसम्बर, 2020 को अगला जन मंच आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने विभिन्न वाहनों पर लिए जा रहे टोकन टैक्स को कम करने की भी स्वीकृति प्रदान की। एक लाख तक की कीमत वाले मोटरसाइकिल/स्कूटर पर 6 प्रतिशत जबकि एक लाख से अधिक की कीमत वाले मोटरसाइकिल/स्कूटर पर 7 प्रतिशत टोकन टैक्स लिया जाएगा। इसी प्रकार 15 लाख तक के निजी वाहनों और निर्माण मशीनरी वाहनों पर 6 प्रतिशत और 15 लाख से अधिक कीमत के निजी वाहनों और निर्माण मशीनरी वाहनों पर 7 प्रतिशत टोकन टैक्स वसूल किया जाएगा।

बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में अनुबन्ध आधार पर फार्मासिस्ट के 220 पदों को भरने का निर्णय लिया। प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को दैनिक भोगी आधार पर भरने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने नारकण्डा से हाटू पीक तक रोपवे परियोजना स्वीकृत करने और इसे 40 वर्ष की अवधि के लिए सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी मोड) पर रंधावा कन्स्ट्रक्शनस प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली और क्यू2ए सोल्यूशनस लिमिटेड हांगकाॅंग (जेवी) के कंसोर्टियम को आवंटित करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने प्रदेश में जिला और सत्र न्यायाधीशों के निजी सहायकों के 12 पदों के सृजन तथा भरने को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा के धर्मशाला, किन्नौर के रिकांगपिओ, सिरमौर के नाहन, शिमला तथा ऊना में एडीआर केंद्रों में अनुबन्ध आधार पर सात कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के प्रत्येक केंद्र में एक-एक पद के सृजन तथा भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने लोगों की सुविधा के लिए आवश्यक पदों के सृजन व भरने सहित मंडी में एआरटी केंद्र खोलने का निर्णय लिया।

बैठक में प्रदेश में वर्तमान कोविड-19 परिस्थिति की समीक्षा भी की गई। मंत्रिमण्डल ने निर्देश दिए कि जांच का दायरा बढ़ाया जाए ताकि प्रत्येक कोविड-19 पाॅजिटिव मामले की जांच हो सके तथा कम से कम समय अवधि में तत्परता से काॅन्टेक्ट टेªसिंग की जानी चाहिए। मंत्रिमण्डल ने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के फील्ड स्टाफ के माध्यम से संवेदनशील समूहों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। स्वास्थ्य विभाग को कोविड-19 उचित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए वृहद प्रचार-प्रसार (आईइसी) अभियान आरम्भ करने के भी निर्देश दिए। मंत्रिमण्डल ने आम जनता से विवाह इत्यादि जैसे सामाजिक समारोहों के दौरान सभी कोविड-19 बचाव प्रोटोकाॅल का पालन करने की भी अपील की।