मोदी सरकार ने कर्मचारियों के देय मंहगाई भत्ते पर लगाई रोक

NORTH GAZETTE NEWS

कोरानावाइरस (Coronavirus) संकट के चलते आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मोदी सरकार ने कर्मचारियों के जनवरी 2020 से देय मंहगाई भत्ते (Dearness Allowance) की अतिरिक्त किश्त का भुगतान नहीं करने का फैसला लिया है। सरकार ने अपने आदेशों में कहा है कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवािध का कोई बकाया भी नहीं दिया जाएगा। कर्मचारियों को वर्तमान में मौजूदा दरो पर ही मंहगाई भत्ता दिया जाएगा।

लेकिन कंेद्र सरकार ने बच्चों की पढ़ाई के लिए दिए जाने वाले पढ़ाई भत्ते (Education Allowance) को पहले की तरह की जारी रखने का निर्णय लिया गया है। जानकारों का मानना है कि इससे राज्य सरकारों द्वारा दिए अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले मंहगाई भत्ते ( Dearness Allowance) पर फर्क पड़ सकता है।

The official order by Additional Secretary to the Government of India, Annie George Mathew can be read as under..

Subject : Freezing of Dearness Allowance to Central Government Employees and Dearness Relief to Central Government Pensioners at current rates till July 2021

In the view of the crisis arising out of the Covid-19, it has been decided that the additional installment of Dearness allowance payable to Central Government Employees and Dearness Relief to the Central Government pensioners, due from the 1st January 2020 shall not be paid. The additional installments of Dearness Allowance and Dearness Relief shall also not be paid. However, Dearness Allowance and Dearness Relief at current rates will continue to be paid.

2. As and when the decision to release the future installment of Dearness Allowance and Dearness Relief due from the 1st July,2021 is taken by the government , the rates of dearness allowance and Dearness Relief as effective from the 1 January, 2020 and 1st January, 2021 will be restored prospectively and will be subsumed in the cumulative revised rate effective from the 1st July, 2021. No arrears for the period from Ist January, 2020 till June 30,2021 shall be paid.

3. These orders will be applicable to the Central Government Employees and Central Government Pensioners.