स्की विलेज पर सरकार ने रोक नहीं लगाई कोई रोक : मुख्य सचिव

शिमला।

मनाली में स्थापित होने वाले स्की विलेज परियोजना को रोक लगाने पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने साफ इंकार किया है। राज्य सरकार ने कभी भी इस परियोजना के बनने पर रोक नहीं लगाई। शनिवार को शिमला में एक पत्रकार वार्ता में स्पष्टीकरण  देते हुए मुख्य सचिव सुदृप्त राय ने बताया कि सरकार ने कभी भी इस परियोजना पर रोक नहीं लगाई है।

राय ने कहा कि उच्च न्यायालय का यह फैसला स्थानीय लोगों द्वारा रोष प्रकट करने के बाद कुल्लू देव संसद और कुल्लू परिषद द्वारा दायर जनहित याचिका के आधार पर किया गया है न की सरकार के शो कॉज नोटिस पर।

उन्होंने बताया कि पर्यावरण की मंजूरी न होने पर हिमालयन स्की विलेज कंपनी को सरकार ने शोकॉज नोटिस दिया था कि क्यों न इस पर रोक लगाई जाये, न की रोक लगाई थी।
           
गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मनाली में स्की विलेज परियोजना को हरी झंडी दे दी है। न्यायालय ने कहा कि प्रदेश सरकार व हिमालयन स्की विलेज कंपनी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा कर स्की विलेज का काम शुरू करे।
         
हिमालयन स्की विलेज कंपनी मनाली में स्की विलेज बनाना चाहती थी। 19 मार्च 2004 को कंपनी ने इसके लिए सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी देते हुए प्रस्ताव को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा। 1600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से करीब 3500 बेरोजगारों को रोजगार मिलना था।