कॉलेजों में सहायक आचार्य के 92 पद भरे जाऐंगे

शिमला,18 मई ।

प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश मनोरंजन कर (होटल एवं ठहराव स्थल) अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत प्रदेश के जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में स्थापित नए होटलों को मनोरंजन कर में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान करना तथा शहरी एवं मुख्य पर्यटक स्थलों से पर्यटकों को राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की ओर मोडऩा है ताकि ग्रामीण युवाओं को उनके घर-द्वार पर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर मिल सकें।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की आज यहां मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालय में सहायक आचार्य (कालेज कैडर) के 92 खाली पदों को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने को मंजूरी दी।

बैठक में आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग में आउट सोर्सिंग के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 56 पद और 13वें वित्त आयोग की समयावधि में राज्य में वित्त वर्ष 2014-15 में समाप्त हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए को-टर्मिनस आधार पर पदोन्नति के माध्यम से उप निदेशक का एक पद भरने को स्वीकृति दी गई। गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में अनुबंध आधार पर लिपिकों के पांच पद और लिडिंग फायरमैन के 25 पद, हिमाचल प्रदेश लोकप्रशासन संस्थान में अनुबंध आधार पर चालक का एक पद भरने को स्वीकृति दी गई तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती विभाग में वरिष्ठ सहायक के एक पद को पुनर्नामित कर विधि अधिकारी करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में पंचायत समिति सदस्यों को मौजूदा पद्धति के अनुसार ग्राम पंचायत प्रधान के समकक्ष मानदेय प्रदान करने का निर्णय लिया गया। प्रथम अप्रैल, 2012 से पंचायत समिति सदस्यों को मानदेय के रूप में 1800 रुपये मिलेंगे। यह मुख्यमंत्री के बजट आश्वासन के अनुरूप है।

मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर जिला की दामली ग्राम पंचायत के स्वास्थ्य उप-केंद्र ऋषिकेश को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्तरोन्नत करने तथा इसके लिए आवश्यक कर्मचारियों के पद सृजित करने, लाहुल-स्पीति जिला की लाहुल घाटी के हंसा गांव में कर्मचारियों सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने, सिरमौर जिला के नैनीधार में नया स्वास्थ्य उप-केंद्र खोलने और यहां पदों को आंतरिक आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में हिमाचल प्रदेश मूल्य संवद्र्धित कर नियम, 2005 के अन्तर्गत फार्म वी.ए.टी.-एक्सवी-ए पर व्यावसायियों को वार्षिक रिटर्न भरने की समयावधि को बढ़ाकर प्रतिवर्ष 30 नवम्बर तक करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार अधिनियम, 2006 के नियम 5 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। इस संशोधन के अनुसार नियम 5 में भारतीय डाक एवं तार विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार डाक व्यय का शुल्क वसूलने का प्रावधान किया गया है।