बंगाणा और संगड़ाह को सरकार का तोहफा, खुलेंगे एसड़ीएम आफिस

शिमला, 30 अप्रैल। 

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल ने ऊना जिले के बंगाणा और सिरमौर जिला के संगड़ाह में नए उप-मण्डल कार्यालय (नागरिक) सृजित करने का निर्णय लिया गया है। बंगाणा उप-मण्डल से 40 ग्राम पंचायतों के 73,054 लोग लाभान्वित होंगे तथा 38 पटवार वृत्त इसके अधिकार क्षेत्र में होंगे, जबकि संगड़ाह उपमण्डल की 41 ग्राम पंचायतों की 70,406 जनसंख्या को लाभ मिलेगा। 25 पटवार वृत्त इसके नियंत्रण में होंगे। मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने बैठक की अध्यक्षता की।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला के माध्यम से दो वर्षीय जूनियर बेसिक शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है।
मंत्रिमण्डल ने प्रथम अप्रैल, 1912 से हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी सम्मान योजना-1985 के अन्तर्गत जीवित स्वतंत्रता सेनानियों की ‘सम्मान राशि’ को 5000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिमाह तथा पात्र पत्नियों एवं अविवाहित लड़कियों को 3000 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये प्रतिमाह करने को स्वीकृति प्रदान की है। इससे लगभग 900 लाभार्थी लाभान्वित होंगे।

मंत्रिमण्डल ने सम्बन्धित विभागों में उपलब्ध रिक्त पदों पर कार्य कर रहे दिहाड़ीदार/कंटीजेंट पेड वर्कर तथा अनुबंध कर्मचारियों को जनजातीय क्षेत्रों एवं विनिर्दिष्ट के अलावा कलेण्डर वर्ष में न्यूनतम 240 दिवसों के साथ 31 मार्च, 2012 तक आठ वर्षों का लगातार सेवाकाल पूरा करने पर उनकी सेवाएं नियमित करने के सम्बन्ध में समान नीति अपनाने के लिए सभी विभागों को निर्देश जारी करने का निर्णय लिया है।

मंत्रिमण्डल ने राज्य के बंदोबस्त कार्यालय के 100 कैज्यूल पटवारियों की समेकित (कंसालोलिडेटिड) वेतन को तुरंत प्रभाव से 4,828 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश मूल्य आधारित कर (संशोधन) अध्यादेश 2012 को लागू करने का निर्णय लिया है ताकि अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन कर ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी ठेकेदारों तथा ढाबे/कैंटीन इत्यादि चला रहे छोटे व्यापारियों को सुविधा प्रदान की जा सके।

मंत्रिमण्डल ने सार्वजनिक निजी भागेदारी (पीपीपी) मोड पर पालमपुर शहर में पार्किंग एवं व्यावसायिक परिसर के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है ताकि शहर के स्थानीय नागरिकों को व्यावसायिक एवं पार्किंग की सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।