कर्मचारियों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते में बढ़ोतरी

शिमला, 31 मार्च ।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते की दरों में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। 10000 रुपये और उससे अधिक ग्रेड-पे वाले अधिकारी हिमाचल प्रदेश के भीतर 250 रुपये प्रति दिन दैनिक भत्ते के हकदार होंगे। 6600 रुपये से अधिक और 10000 रुपये से कम ग्रेड-पे वाले अधिकारी 200 रुपये प्रतिदिन दैनिक भत्ते के हकदार होंगे। 5000 रुपये से अधिक तथा 6600 रुपये तक ग्रेड-पे प्राप्त करने वाले अधिकारियों को 180 रुपये प्रतिदिन दैनिक भत्ता मिलेगा। 3000 रुपये से 5000 रुपये तक ग्रेड-पे प्राप्त करने वाले अधिकारियों को 160 रुपये प्रतिदिन दैनिक भत्ता प्राप्त होगा जबकि 1300 रुपये से 3000 रुपये तक ग्रेड-पे प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को 130 रुपये प्रतिदिन दैनिक भत्ता प्राप्त होगा। राज्य से बाहर होटल चार्ज और स्थानीय परिवहन भत्ते में भी बढ़ौतरी की गई है। इससे यह मुख्यमंत्री द्वारा राज्य विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बजट में की गई घोषणाएं पूरी हुई हैं।

बैठक में निर्णय लिया गया कि क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के तयशुद्धा यात्रा भत्ते को बढ़ाया जाए।
बैठक में निर्णय लिया गया कि बेटी है अनमोल योजना के अन्तर्गत दो या दो से कम लड़कियों के जन्म के उपरान्त स्थाई परिवार नियोजन अपनाने वाले कर्मचारियों को दो वेतन वृद्धियां प्रदान की जाएं।

बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों को एक बच्चे (लडक़ी या लडक़ा) के लिए 75 हजार रुपये तक शिक्षा ऋण प्रदान करने की स्वीकृति दी गई ताकि वे कर्मचारी अपने बच्चों को पॉलीटैकनिक, इंजिनियरिंग, नर्सिंग, फार्मैसी और चिकित्सा व्यवसाय इत्यादि व्यावसायिक पाठयक्रमों में सुगमता से प्रवेश दिला सकें।

मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया कि बेनामी भूमि सौदों के संबंध में जांच आयोग द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के वर्तमान सत्र में प्रस्तुत किया जाए। मंत्रिमण्डल ने गृह तथा राजस्व विभाग को निर्देश दिए कि रिपोर्ट में सामने लाए गए मामलों पर त्वरित समुचित कार्यावाही की जाए। बैठक में आयोग की अवधि को 31 मई, 2012 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया ताकि यह अपना शेष कार्य पूरा कर सके।

बैठक में डलहौजी, जोगिन्द्रनगर, सुजानपुर, नूरपूर, ज्वालामुखी और केलांग में 6 नई अग्निशमन चौकियां स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में लाहौल एवं स्पीति जिले की चन्द्रभागा और स्पीति घाटी में निष्पादित की जा रही जलविद्युत परियोजनाओं पर लागू शर्तों को आसान बनाने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय न्यूनतम 100 मैगावाट क्षमता की जलविद्युत परियोजनाओं पर लागू होगा ताकि स्वचिन्हित 5 मैगावाट तक की एस.एच.इ.पी. का निष्पादन किया जा सके। इस प्रकार के आवंटियों को 6, 15 और 24 प्रतिशत नि:शुल्क ऊर्जा के अतिरिक्त रॅायल्टी प्रदान करनी होगी।